Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
Aug 10, 2015

नयाँ संविधानमा समेटिने भए अपाङ्गता भएका व्यक्तिका राजनैतिक तथा अन्य अधिकारहरू


अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो राजनैतिक तथा अन्य अधिकारहरूको लागि लामो समय देखि गर्दै आएको कठिन सङ्घर्षले उल्लेखनीय नतिजा ल्याएको छ । अधिकार प्राप्तिको यो अभियानलाई राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपालले नेतृत्व गर्दै आएको थियो र पछिल्लो समयमा यो आन्दोलन अझ सघन बन्दै गएको थियो ।

अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूका मागहरूलाई संविधानमा अब सम्बोधन गरिने लगभग पक्का भएको छ। जनमानसले संविधानको मस्यौदामा दिएका सुझावहरूलाई सम्बोधन गराइ प्रतिवेदन पेश गर्न सँविधानसभाले गठन गरेको गरेको विशेष समितिले तयार गरेको र शिर्ष राजनैतिक दलका शिर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा संघीय र प्रादेशिक प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व पाउने सुनिश्चितता सहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारका सम्बन्धमा ६ वटा महत्वपुर्ण व्यवस्था गरिएको छ भने प्रारम्भिक मस्यौदामा पहिले नै समावेश भैसकेका व्यवस्थाहरूलाई हटाइएको छैन ।  

सँविधान सभाले सँविधानको पहिलो मस्यौदाका उपर जनताबाट संकलन गरिएका सुझावहरूलाई विश्लेषण गर्न तथा महत्वपुर्ण सुझावहरू समावेश गरिएको प्रतिवेदन राजनैतिक तथा संवाद समितिलाई बुझाउन जुलाई २९ मा एउटा अधिकार सम्पन्न समितिको गठन गरेको थियो। यो विशेष समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टाराई हुनुहुन्थ्यो भने सदस्यहरूमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट माननीय सुशील कोईराला, नेकपा एमालेका तर्फबाट माननीय के.पी शर्मा ओली, एकिकृत नेकपा माओवादीको तर्फबाट माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मधेशी जनाधिकार फोरमको तर्फबाट माननीय विजय कुमार गच्छदार हुनुहुन्थ्यो।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै सो समितिले संविधानको पहिलो मस्यौदामा समावेश भएका अपाङ्गताका सम्बन्धका सबै व्यवस्थाहरूलाई कायम राख्दै निम्न बमोजिमका नयाँ व्यवस्थाहरू गरेको छ:

१)    समानताको हक (मौलिक अधिकार):

अपाङ्गताका आधारमा हुने कुनै पनि विभेदलाई रोक लगाईनेछ साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र अन्य पिछडीएका समुदायको अधिकारलाई संरक्षण गर्न विशेष ऐन बनाईने व्यवस्था गरिने ।

२)    सामाजिक न्याय (धारा ४७ (क):

समावेशीताको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका बिभिन्न सँरचना तथा सार्वजनिक सेवाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहभागि गराइने ।

३)     सो प्रतिवेदनले पिछडिएका समुदायको विशेष अधिकारहरू सम्बोधन गर्न व्यवस्था गरिएका  मौलिक हकका बिभिन्न धाराहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू थप गर्नुपर्ने भनेको छ ।

४)     संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था (धारा ८८) मा भएको व्यवस्था अनुसार राजनैतिक पार्टिहरूले निर्वाचनका लागि उमेद्वारहरू मनोनयन गर्दा योग्यता पुगेका अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई पनि अनिवार्य रुपमा समावेश गर्नुपर्ने ।

५)     प्रादेशिक व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था (धारा १७५) अनुसार राजनैतिक पार्टिहरूले आफ्नो दलबाट उम्मेद्वार मनोनयन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने । 

६)      राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार (धारा ९०), राजनैतिक दलहरूले प्रत्येक प्रदेशबाट ६ वटाको दरले सिफारिस गर्नुपर्ने जम्मा ४८ वटा सिटहरू मध्ये प्रत्येक प्रेशबाट सिफारिस गर्दा कम्तिमा एक सिट अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधिलाई प्रदान गर्नुपर्ने ।

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web analytics
times since January, 2015.